प्रधानाध्यापकहरुको लाजमर्दो काम जसलाई पनि गरिदिए सिफारिस

प्रधानाध्यापकहरुको लाजमर्दो काम
जसलाई पनि गरिदिए सिफारिस
-    भोजेन्द्र बस्नेत

ब्लकमा अलि ठुलो बनाएर
·    २०६४ सालमा नागरिकता बनाएको व्यक्तीलाई २०६२ सालमा शिक्षक पदमा नियुक्ती दिईएको प्रमाण
·    २०६३ सालमा एसएलसी उत्तिर्ण्र्ााएकाहरुले २०६२ सालमा नै नियुक्ती पाए
·    प्रावि र निमाविको त कुरौ छाडौं मावि तहका प्रधानाध्यापकहरुवाट लाजमर्दो काम


शिक्षक हुनुको सामान्यर् इज्जत पनि बेचिदिए - हुत्तराज



बिद्यालय जहाँबाट असल कुरा सिकिन्छ, सबै खराब प्रबृत्तिलाई हटाएर असल चरित्र निर्माण गर्ने ठाउँ अनी शिक्षक जसले असल आचरण सिकाउँछ, उसका हरेक व्यवहारमा असल कुरा झल्कनु पर्छ र उसको व्यवहारबाट समाजले असल व्यवहार सिक्नु पर्छ । हामीले बुझेको कुरा यहि हो र अहिलेसम्म हामीले शिक्षकलाई सम्मान गर्ने गरेेको आधार पनि यहि हो । तर शिक्षा सेवा आयोगले लिन लागेको अध्यापन अनुमती पत्रको परिक्षाका धेरै शिक्षक र विद्यालयहरुले आफ्नो असली रुप देखाइदिएकाछन् यतिखेर । तालिम अप्राप्त र शिक्षा बिषय नपढेका तर २०६३ साल मंसिर ५ गतेभन्दा अघि शिक्षक पदमा नियुक्ती भई हालसम्म अबिछिन्न सेवा गरेकाहरुले अध्यापन अनुमती पत्रको परिक्षा दिन पाउने व्यवस्थालाई आधार बनाएर धेरै बिद्यालय तथा सम्बन्धित प्रधानाध्यापकहरुले आफ्नो असली रुप देखाएका हुन् । उनिहरु मध्ये कतिले बिद्यालयमा पढाउँदै नपढाएकाहरुलाई सिफारिस गरेकाछन् भने कतिले बिद्यालयमा पढाउन थालेको मिति भन्दा निक्कै अघिको मिति राखेर सिफारिस गरिदिएका छन् । यसबाट सोलुखुम्बुका बिभिन्न बिद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले गर्ने गलत कामको यथार्थता पनि बाहिर आएको छ । जनजागृती उच्च माबी सल्लेरीका प्रधानाध्यापक प्रेमकुमार र्राई यस कामबाट सम्बन्धित प्रधानाध्यापकहरुको कार्यशैली र फटाहा प्रबृत्तिको आँकलन भएको र सम्मानित शिक्षा क्षेत्रकै अपमान भएको बताउनुहुन्छ । 
    शिक्षा ऐनमा तालिम प्राप्त व्यक्ति मात्र अध्यापन अनुमती पत्रको परिक्षामा सामेल हुन पाउने व्यवस्था छ । तर बिद्यालयमा पर्ढाईरहेका कतिपय शिक्षकहरुको बिरोधका कारण शिक्षा सेवा आयोगले आफुले २०६५/६६ मा निकालेको बिज्ञापनको एक पटकका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेर २०६३ साल मंसिर ५ गते भन्दा अघि नियुक्ती भई नियमित पर्ढाईरहेका शिक्षकहरु सो परिक्षामा सामेल हुन पाउने व्यवस्था गरेेको हो । औला दिदा पुरै हात निल्न खोज्ने नेपाली उखानले यो व्यवस्थामा पनि निक्कै मजाले ठाउँ पाएको छ । देशभर यतिधेरै नक्कली सिफारिसहरु पेश गरिए की जसको छानबिनको लागी शिक्षक सेवा आयोगले बाध्य भएर २०६६ साल माघ ९ र १० गते लिन लागेकेा परिक्षा फागुण २२ र २३ गतेका लागी सार्नु पर्‍यो । यो मामलामा भएको अनियमितताबाट शिक्षकहरुले यतिसम्म अनियमित काम गर्दा रहेछन् र नियम कानुनको बारेमा सामान्य बुझाई पनि नभएका रहेछन् भनेर प्रमाणित भएको छ । शिक्षा क्षेत्रको यो चरम ठगी अनी बेइज्जतीपर्ुण्ा काम जिल्लाका प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक बिद्यालयले मात्र हैन कतिपय माध्यमिक बिद्यालयले पनि गरेका छन् । जिल्लाका टाक्सिन्दु माबी टाक्सिन्दु, बालेश्वर माबी केरुङ, देउसा माबी देउसा, जनप्रिय माबी टाप्टिङ, बुद्ध माबी गोली, सगरमाथा माबी बुङ लगायतका विद्यालयहरु यसका उदाहरणहरु हुन् ।
ठगी गर्नेहरुले नियम कानुनलाई ध्यान दिएर ठगी गर्छन् । नक्कली कागजात नै बनाएर भएपनि कानुनलाई आधार मानेर मात्र ठगी गरेका प्रशस्तै उदाहरणहरु त बिभिन्न ठाउँमा देखिएको र सुनिएको हो । तर यसपटक बिभिन्न बिद्यालयहरुले अबिछिन्न सेवाको सिफारिस गर्दा सामान्य कानुनी प्रक्रियालाई पनि कुल्चिएका छन् । जिल्लाका कतिपय प्रधानाध्यापकहरुलाई शिक्षक नियुक्तीका लागी के कस्ता कागजात चाहिन्छ भन्ने पनि जानकारी हुँदो रहेनछ भन्ने यस पटक थाहा भएको छ । पेश गरिएका कागजात छानबिनका लागी गठित छानविन समितीका अनुसार २०६४ सालमा नागरिकता बनाएको व्यक्तीलाई २०६२ सालमा शिक्षक पदमा नियुक्ती दिईएको सिफारिस गरिएको छ भने २०६३ सालमा एसएलसी उत्तिर्ण्र्ााएकाहरुले २०६२ सालमा नै नियुक्ती पाएका कागजातहरु पेस गरेकाछन् ।  अनी नक्कली कामको सिमा यति धेरै मिचिएको छ की एकै दिन एउटै कलमको प्रयोग अनी एउटै व्यक्तीको अक्षरबाट नियुक्ती पत्र र सिफारिस लेखिएको छ । तर जसमा हस्ताक्षर भने फरक व्यक्तीको भएको नक्कल गरिएको छ । अनी तलवी भरपाई एकैपटक बनाएर एकै बर्साईमा हस्ताक्षर गरेको पनि छानबिनका क्रममा खुल्न आएको छ । यसरी हर्ेदा हामीले समाजका अगुवाको रुपमा हर्ेर्दै आएका शिक्षक त्यसमा पनि बिद्यालयको सम्पर्ुण्ा कार्यभार सम्हालेर बसेका प्रधानाध्यापकहरु कानुनी प्रक्रियाका बारेमा कतिसम्म जानकार रहेछन् भन्ने थाहा भएको छ । शिक्षक समाजको अगुवा त हो नै साथमा कलिलो मस्तिष्क भएका बालबालिकालाई सहि ज्ञान दिएर असल व्यक्ती बनाउने शसक्त माध्यम पनि हो । उसले राष्ट्रको बारेमा सामान्य जानकारी लिईरहनु पर्छ भने सामान्य नियम कानुनको बारेमा पनि ख्याल राख्नर्ुपर्छ । गाउँमा हुने स-साना विवादलाई कानुनी बाटो देखाएर सुल्झाउन प्रयास गर्नुपर्ने शिक्षक आफैले यस्तो गल्ती गर्दा र सामान्य कानुनी प्रक्रियालाई चुनौती दिदा त्यस पछिको प्रतिफल कस्तो होला - यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।
    अध्यापन अनुमती पत्रको लागि अबिछिन्न सेवाको सिफारिस गर्ने क्रममा जिल्लाका कतिपय प्रधानाध्यापकहरुले शिक्षक हुनुको सामान्यर् इज्जत पनि बेचिदिएको नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष हुत्तराज बस्नेतको भनाई छ ।  युनियनले शिक्षकको हक हितका लागी काम गर्छ तर यस्तो हदभन्दा माथीको बेइज्जपर्ुण्ा गल्ती गर्ने शिक्षकको हित भनेर कसरी काम गर्नु वहाँको प्रश्न छ । शिक्षकले सामान्य कानुनी प्रक्रिया पनि बुझदा रहेनछन् भन्ने कुरा यो घटनाबाट स्पष्ट भएको र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तीका रुपमा चिनिने शिक्षकले सामान्यजसो कानुनी प्रक्रियाको सँधै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । यो मुद्धामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पनि ठुलो गल्ती रहेेको अध्यक्ष बस्नेतले आरोप लगाउनुभयो । आफ्नो जिल्लामा कति शिक्षक कुन अबस्थामा कहिलेदेखी काम गर्दै छन् भन्ने तथ्याङक कार्यालयसँग नहुनुले पनि यो समस्या आएको वहाँको भनाई छ । यदि कार्यालयसँग सहि तथ्याङक भएको भए यति ठुलो समस्या आउने थिएन । यता सोलुखुम्बुका जिल्ला शिक्षा अधिकारी युवराज पौडेल शिक्षक अनी त्यसमा पनि प्रधानाध्यापकले आफ्नो पदीय हैसिएत बिर्सिएको कारण यो सबै भएका बताउनु हुन्छ । समाजका अग्रणी व्यक्ति जसले समाजमा सुशासन कायम गर्नको लागी अहम् भुमिका खेल्नुपर्ने हो तर त्यहि सम्मानीत ठाउँ र व्यक्तीबाट यस्तो काम हुँदा समग्रमा राम्रो सन्देश नजाने वहाँको भनाई छ ।
    यसरी हामीले समाजका अगुवा अनी समाजका जान्नेबुझने व्यक्तीका रुपमा बुझदै आएका बिभिन्न बिद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले आफ्नो असली रुप देखाईदिएका छन् । व्यक्तिगत फाईदाका लागी भएका ऐन कानुनलाई समाजका जान्ने बुझने भनिने व्यक्तीबाट नै लात मारिदो रहेछ भन्ने पनि यो घटनाबाट थाहा पाउन सकिन्छ । एकले बिराएर धेरैलाई पिरोलेझै सोलुखुम्बुका केही प्रधानाध्यापकहरुको गल्तीबाट सबैजसो प्रधानाध्यापकको कार्यशैली माथी प्रश्न उठेकेा छ । अनी यस्ता व्यक्तीबाट उत्पादित जनशक्ति कस्तो होला भन्ने बहस शुरु भएको छ । जानेर नजानेर अनि चाहेर नचाहेर, दबाब आए पनि आए पनि यस प्रकारको गलत सिफासिर नगरेका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुवाट जथाभावी सिफारिस गरेर नालायक बनेका प्रधानाध्यापकहरुले सिक्नु पर्छ । झट्ट सुन्दा समस्या सामान्य भएपनि यसले व्यापक अर्थ बोकेको छ । यसबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कमजोरी पनि स्पष्ट बनाएको छ । त्यसैले यो गलत कामका दोषीहरुलाई चाँडोभन्दा चाडो कानुनी कारबाही गरी जान्नेबुझनेबाट हुने ठगीलाई कम गर्न सम्बन्धित कार्यालयबाट उचित पहल गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यक्ता हो ।